गुन्हेगारी

मुंडेवाडीत रस्ता न बनवताच १० लाखांचा डल्ला ; शाखा अभियंता शेळके यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप !

​केज/प्रतिनिधी

केज तालुक्यातील मुंडेवाडी येथे दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत मंजूर असलेला सिमेंट रस्ता प्रत्यक्षात न बनवता बोगस कागदपत्रांच्या आधारे १० लाख रुपयांचा निधी हडप केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.या प्रकरणी शाखा अभियंता जी.बी.शेळके आणि उप अभियंता युवराज मळेकर यांच्यावर फसवणुकीसह ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी भाजप सरचिटणीस सुनील घोळवे यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.

नेमका प्रकार काय?

​मुंडेवाडी येथील दलित वस्तीमध्ये सिमेंट रस्ता कामासाठी १० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता.मात्र,सुनील घोळवे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार,संबंधित ठिकाणी खडीचा एक तुकडा किंवा सिमेंटचे एक पोतेही टाकले गेलेले नाही तरीही शाखा अभियंता शेळके यांनी हे काम पूर्ण झाल्याचे भासवून बोगस बिल उचलले आहे.​फोटो एडिटिंग आणि खोट्या सह्यांचा बनाव ​या भ्रष्टाचारासाठी अत्यंत गंभीर मार्गांचा अवलंब करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

डिजिटल फसवणूक

काम चालू असतानाचे आणि पूर्ण झाल्याचे फोटो फोटो एडिटिंग करून फसवणुकीसाठी वापरण्यात आले.

बोगस प्रमाणपत्रे

मुंडेवाडी गावचे सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्या बोगस सह्या करून कामाचे पूर्णत्वाचे दाखले आणि देखभाल दुरुस्ती प्रमाणपत्र फाईलला जोडण्यात आले.​प्रशासनाची दिशाभूल: कोणत्याही तांत्रिक निकषांचे पालन न करता केवळ कागदावर रस्ता पूर्ण दाखवून शासनाची १० लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे.रस्ता झालाच नाही,मग बिल निघाले कसे? हा सरळ सरळ दलित समाजावर केलेला अन्याय आहे.अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची जागा खुर्चीत नसून जेलमध्ये असायला हवी.
— सुनील घोळवे (सरचिटणीस,भाजप)

ॲट्रॉसिटी आणि ४२० कलमांतर्गत कारवाईची मागणी ​याप्रकरणी सुनील घोळवे यांनी जिल्हाधिकारी बीड, तहसीलदार केज आणि आमदार नमिता मुंदडा यांना निवेदन दिले आहे. निवेदनात खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत.शाखा अभियंता जी.बी. शेळके व उपअभियंता युवराज मळेकर यांना तात्काळ निलंबित करावे.

शासकीय निधीचाअपहार केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कलम ४२० नुसार गुन्हा दाखल करावा.​दलित वस्तीतील कामात भ्रष्टाचार करून समाजा वर अन्याय केल्याबद्दल त्यांच्यावर ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत कारवाई करावी.​या प्रकरणामुळे केज तालुक्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पंचायत समितीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून,जिल्हाधिकारी यावर काय पाऊल उचलतात,याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!