केज/प्रतिनिधी
खरीप २०२५ हंगामात दुष्काळ,पाऊसखंड, रोगराई,अतिवृष्टी आणि घटलेल्या उत्पादनामुळे संकटात सापडलेल्या बीड जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आता आणखी एका धक्क्याला सामोरे जावे लागत आहे. पीकविमा नुकसान भरपाईची अपेक्षा बाळगणाऱ्याशेतकऱ्यांना महसूल मंडळातील पीक कापणी प्रयोगात सरासरी उत्पादन जास्त आल्याचे कारण देत नुकसान भरपाई नाकारली जात असल्याची माहितीसमोर येत आहे.शेतकरी विचारत आहेत आमच्या शेतात नुकसान झाले, मग कागदावर भरघोस उत्पादन आले कुठून?
पीक नाही,विमा नाही मग योजना कोणासाठी?
बीड जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, कापूस,तूर,उडीद,मूग, मका,कांदा,आंबा, मोसंबी,केळी,द्राक्षे आणि इतर पिकांमध्ये मोठ्या नुकसानीचा सामना केला.अनेक ठिकाणी पावसाच्या लहरीपणा मुळे उत्पादन घटले.काही भागात दुबार पेरणी करावी लागली.खर्च वाढला,उत्पादन कमी झाले आणि बाजार भावानेही साथ दिली नाही.अशा परिस्थितीत पीकविमा नुकसान भरपाई हा शेवटचा आधार ठरेल अशीअपेक्षा होती.मात्र आता महसूल मंडळाच्या सरासरी उत्पादनाच्या आधारावर भरपाई नाकारली जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
महसूल मंडळाचा निकाल,शेतकऱ्यांची शिक्षा?
पीकविमा योजनेनुसार नुकसानभरपाई ही वैयक्तिक शेतकऱ्याच्या नुकसानीवर नव्हे,तर महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादनावर ठरते.त्यामुळे एखाद्या गावात मोठे नुकसान झाले असले,तरी मंडळा तील इतर भागातील उत्पादनामुळे सरासरी वाढली तर संपूर्ण मंडळ भरपाईपासून वंचित राहते.यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे की,शेजारच्या शेतात पीक आले म्हणून माझ्या नुकसानाची भरपाई का नाकारली जाते?
पीक कापणी प्रयोग संशयास्पद
जिल्ह्यातील अनेक भागांत पीक कापणी प्रयोगांच्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
-प्रयोग नेमक्या कोणत्या शेतात झाले?
-शेतांची निवड कशी झाली?
-प्रत्यक्ष उत्पादन किती नोंदवले गेले?
-आकडेवारी सार्वजनिक का केली जात नाही?
या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप स्पष्टपणे समोर आलेली नाहीत.
पीकविमा कंपनी, प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यात वाढती दरी एका बाजूला विमा कंपन्या नियमांचा आधार घेत आहेत,तर दुसऱ्या बाजूला शेतकरी प्रत्यक्ष नुकसानीचे अनुभव मांडत आहेत. या दोघांमध्ये प्रशासनाची भूमिका निर्णायक असायला हवी होती. मात्र अनेक शेतकऱ्यांच्या मते त्यांना स्पष्ट माहिती च दिली जात नाही.भरपाई नाकारली गेली तर त्यामागील संपूर्ण गणित शेतकऱ्यांसमोर का मांडले जात नाही,हा प्रश्न अधिक तीव्र होत आहे.
१.बीड जिल्ह्यातील प्रत्येक महसूल मंडळाची उत्पादन आकडेवारी जाहीर केली जाईल का?
२.पीक कापणीप्रयोगांची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक का केली जात नाही?
३.प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवूनदेण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा आहे का?
४.विमा कंपन्यांनी नाकारलेल्या दाव्यांची स्वतंत्र चौकशी होणार का?
५.शेतकरी संकटात असताना विमा योजना केवळ कागदी प्रक्रिया बनली आहे का?
शेतकऱ्याला पीकविमा नुकसान भरपाई हवी की आकडेवारीचा खेळ?
पीकविमा योजनेचाउद्देश संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला आर्थिक आधार देणे हा आहे.जर शेतकरी नुकसान झाल्याचे सांगत असेल आणि कागदोपत्री मात्र उत्पादन भरघोस दाखवले जात असेल, तर या दोन्हीवास्तवांपैकी सत्य कोणते आहे हे शासन आणि प्रशासनाने स्पष्ट केले पाहिजे.
शेतकऱ्यांचा विश्वास परत मिळवायचा असेल, तर पीक कापणी प्रयोगांची संपूर्ण माहिती, उत्पादनाचे आकडे आणि नुकसानभरपाईची गणना सार्वजनिक करणे ही काळाची गरज आहे.
अन्यथा बीडजिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या मनात एकच प्रश्न कायम राहील पीकविमा भरला, पण विमा मिळाला कुणाला? याचा छडा लावायचा असेल तर शेतकऱ्यांनी आक्रमक आंदोलनामध्ये रस्त्यावर उतरले पाहिजे असा इशारा श्री.कुलदीप मधुकर करपे जिल्हाध्यक्ष,क्रांतिकारी शेतकरी संघटना,बीड जिल्हा यांनी दिला आहे.
