जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबण्याची शक्यता, इच्छुक उमेदवारांचा हिरमोड 

बीड/प्रतिनिधी

राज्यातील नगर पालिका व महानगरपालिकांच्या निवडणुका दरम्यान आता ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजेच Maharashtra State Election Commission (एसईसी)अंतर्गतयेणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता स्पष्टपणे वाढली आहे.त्यामागे विविध कारणं आहेत ज्यामुळे इच्छुक उमेदवार,राजकीय कार्यकर्ते आणि मतदार वर्गात चिंताच निर्माण झाली आहे.

निर्णय व कारणे

निवडणुकांसाठी मतदार यादी अंतिम करण्याची मूळ नियत २७ ऑक्टोबर परंतु आता ही मुदत १२ नोव्हेंबर पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.त्यानुसार, छापील मतदारयादी ३ नोव्हेंबर रोजी प्रमाणित केली जाणार असून त्या दिवशीच संबंधित सूचना जारी होतील. तर,१२ नोव्हेंबरला मतदान केंद्रांची यादी आणि मतदान केंद्र निहाय मतदारयादी प्रकाशित केली जाईल. एसईसीने काही महत्त्वाच्या सूचना सरकारलाही दिल्या आहेत उदाहरणार्थ, मतदारयादींच्या दुरुस्तीला वेळ देणे,राजकीय पक्षाच्या तक्रारींचे निराकरण करणे.

याशिवाय,पुणे येथील निवडणूक अधिकारी म्हणतात की,मतदार यादी तील कट-ऑफ डेट बदलल्यास (“१ जुलै” ऐवजी “७ नोव्हेंबर”अशी मागणी) संपूर्ण नियोजन बिघडेल आणि निवडणूक वेळेवर होऊ शकणार नाही.

ग्रामीण भागातील अस्वस्थता

नगरपालिकां आणि नगर पंचायतींच्यानिवडणुकांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याच्या चर्चांमुळे ग्रामीण भागातील पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. अतिवृष्टीमुळे मराठवाडा व विदर्भातील ३०हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावरनुकसान झाले असून शेतकरी वर्ग चिंतेत असून प्रशासकीय यंत्रणा पंचनामे आणि मदतकार्यांमध्ये गुंतलेली आहे.त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया मागे पडण्याची शक्यता अधिक आहे. या परिस्थितीत ग्रामीण स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा वेळ वर्ष अखेर किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीस होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

काय म्हणतात पक्ष व निवडणूक आयोग

विरोधी पक्षाने मतदार यादीतील चुका व अपूर्णतेचा मुद्दा पुढे करून निवडणुका लांबविण्याची मागणी केली आहे. निवडणूक आयोगाने मात्र स्पष्ट केले आहे की, आयोगाच्या बाबतीत मतदार यादीमध्ये नावे टाकणे किंवा वगळणे यांचा अधिकार आयोगा कडे नाही प्रशासकीय आणि कायद्याने ठरलेले प्रक्रियेचा विचार करावा लागतो.एसईसीने नुकतीच सांगितले आहे की,त्यांना ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संपवायच्या आहेत.

काय पुढे अपेक्षित आहे?

१२ नोव्हेंबरपर्यंत मतदान केंद्रनिहाय यादी प्रकाशित झाल्यानंतर उत्तरदायित्व वाढेल मुदतवाढ बरोबरच पुढे ढकले जाऊ शकते.जर प्रशासन ,हाय झोन मध्ये अतिवृष्टीमुळे कामात असेल किंवा टेक्निकल अडचणी आल्या तर निवडणुकीची तारीख पुढे टाकावी लागू शकते.

ग्रामीण भागातील उमेदवार,पक्षाचे कार्यकर्ते आता तयारीसाठी तणावात झाले आहेत कारण अचानक वेळेवर प्रक्रिया सुरु न झाल्यास त्यांचे मोहीमेवर परिणाम होऊ शकतो. मतदारही यादीमध्ये बदल झाले की नाही,मतदान केंद्र सुटले की नाही ,हे पाहून पुढील घडामोडीवर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.

निष्कर्षतः,महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सध्या निर्णायक वेळेवर आहेत,परंतु मतदार यादी तील पडदा,प्रशासनातील हकीकत आणि पर्यावरणीय संकट या सर्व गोष्टी निवडणुकीला दुसऱ्या तऱ्हेने आकार देत आहेत.इच्छुक उमेदवार आणि राजकीय पक्ष यांच्यासाठी आता तयारी व सतर्कता गरजेची आहे.