प्रशासकीयसामाजिक

केज तालुक्यातील तलाठी कार्यालयात तलाठीच उपलब्ध नाहीत,बंद कार्यालयामुळे शेतकरी हैराण 

केज/प्रतिनिधी

केज शहरातील आणि तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालले असताना प्रशासनातील बेफिकिरी मात्र काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. एका इमारतीत तब्बल चार पाच तलाठी कार्यालये कार्यरत असतानाही, वेळेवर एकाही तलाठी किंवा कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती दिसत नाही. शिंदी सज्जा, बोरगाव सज्जा तसेच इतरही सर्व काही सज्जांमध्ये हीच परिस्थिती वारंवार पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे आधीच पावसाने होरपळून गेलेल्या आणि आर्थिक संकटाला सामोरे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हाल अधिकच वाढले आहेत.अलीकडेच पावसा मुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले.

शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.सरकार कडून अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सुरू असली तरी प्रत्यक्षात अनेकांनाअद्याप एक रुपयांचे सुद्धा अनुदान मिळालेले नाही. याचबरोबर केवायसी पडताळणीच्या याद्या सुरु आहेत,परंतु कर्मचारी गैरहजेरीमुळे हा प्रक्रियेचा वेग अक्षरशः ठप्प झाला आहे.केज येथील तलाठी कार्यालयाचे दरवाजे बहुतेक दिवशी लॉक अवस्थेत दिसत असल्याने नागरिकांना वारंवार हुलकावणी मिळत आहे.

ग्रामीण भागातील लोकांना महत्त्वाच्या कागदपत्रांसाठी ७/१२, फेरफार,पीक नोंदणी, अनुदान प्रस्ताव यासाठी तलाठी कार्यालयावर दैनंदिन अवलंबून राहावे लागते. परंतु कर्मचारी वेळेवर उपस्थित रहात नसल्याने अनेकांना दिवसभर प्रतीक्षा करून ही काम न होता परतावे लागत आहे.शेतकरी स्वतःचे काम सोडून, प्रवास करून कार्यालयात येतात; पण कार्यालय बंद असल्याचे चित्र सातत्याने समोर येत आहे.यामुळे त्यांच्या मनात प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे.

या सर्व प्रकारामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष नेमके कुठे आहे? हा प्रश्न अधिक गंभीरपणे उपस्थित होत आहे. प्रशासनाच्या अशा निष्क्रियतेकडे दुर्लक्ष करत राहिले, तर केज तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या अधिकच बळावणार आहेत.अनुदानाच्या निधीची प्रतिक्षा करणारे शेतकरी,आधीच नैसर्गिक आपत्तीने त्रस्त असताना, आता प्रशासनाच्या दुर्लक्षा मुळे दुप्पट अडचणीत सापडत आहेत.याच संबंधी नागरिकांनी आणि शेतकऱ्यांनी घेतलेले अॕँगल कॕमेऱ्याचे फोटो देखील या परिस्थितीचे वस्तुचित्र स्पष्ट दाखवतात.

कार्यालय बंद, कर्मचारी अनुपस्थित, आणि नागरिक दररोज च्या गैरसोईला कंटाळलेले आहेत अशीच अवस्था सध्या पाहायला मिळत आहे.जनतेच्या सोयीसाठी असलेली ही कार्यालये प्रत्यक्षात जनतेलाच त्रास देत असतील,तर या विरोधात ठोस पावले उचलण्याची वेळ आता आली आहे.संबंधित विभागाने तातडीने लक्ष देऊन जबाबदारी निश्चित करणे अत्यावश्यक आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!