बीड/प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील ईडी व त्रिमूर्ती सरकारमधील आजीमाजी कृषिमंत्र्यांनी व कृषी अधिकाऱ्यांनी पिक विमा कंपन्याकडून टक्केवारी घेतल्यामुळे शेतकऱ्याचा पिक विम्याचा प्रश्न प्रलंबित पडल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांनी जिल्हा विभाग,राज्यस्तरीय अनेक पुराव्यासहीत लेखी तक्रारी शासनाकडे दाखल करून उच्च न्यायालयापर्यंत विविध जिल्ह्यातील पिक विमा संदर्भात शासनाला व पिक विमा कंपन्यांना शेतकऱ्याचे पैसे त्वरित खात्यात वर्ग करण्याचे आदेश देऊनही कारवाई केली जात नाही.आर एस एस च्या विचारधारेचे केंद्रातील भाजप सरकार यांनी २०१६ पासून पिक विमा संदर्भात खाजगीकरण केले. त्यामुळे शेतकऱ्याचा मोठ्या प्रमाणावर पिक विमा मिळण्यामध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत. २०२० पासून आजपर्यंत खाजगी पिक विमा कंपन्याकडून कृषी चे प्रशासकीय अधिकारी आजी माजी मंत्री यांनी सर्व कंपन्याकडून टक्केवारी घेतल्यामुळे शेतकऱ्याला विमा मिळत नाही.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अंतर्गत सर्व वेगवेगळे निकष केंद्र व राज्य सरकारच्या नियमावली पिके पेरणी पासून काढणी पर्यंत कालावधीमध्ये अतिवृष्टी वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ,चक्रीवादळ, दुष्काळ कमी जास्त पाऊस पडल्यामुळे शेतीच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो या सर्व नियमाचे शासनाकडून विमा कंपन्याकडून पडताळणी करून विविध जिल्हास्तरीय नियमाचे तपासणी केल्यानंतर पिक विमा संदर्भात निर्णय घेतला जातो परंतु सर्व नियमाचे उल्लंघन करण्यात ईडी व त्रिमूर्ती सरकारमधील लोक प्रतिनिधी मंत्री प्रशासकीय यंत्रणा जबाबदार आहे.केंद्र व राज्य सरकारच्या पीक विमा योजने अंतर्गत सरकारकडून २० ते ३५ टक्के पीक विमा कंपन्यांना कमिशन मिळते.परंतु केंद्र व राज्य सरकार तसेच उच्च न्यायालयाचे आदेशाचे ही खाजगी विमा कंपन्या पालन करीत नाहीत. पिक विमा कंपन्यावर शासनाचे नियंत्रण नाही सर्व स्तरात पिक विमा मिळण्यास शेतकऱ्याला अडचणी निर्माण होत आहेत,तरी ही शासना कडून पिक विमा कंपन्यावर काळया यादीत टाकण्याची कारवाई केली जात नाही.
२०२५ च्या पीक विम्या संदर्भात तर अतिवृष्टीमुळे हाहाकार माजलेला होता.सर्व स्तरावर पिकांची शेतकऱ्याची प्रचंड नुकसान झालेली आहे. तरी ही खाजगी पिक विमा कंपन्यांनी पर्जन्य मापक यंत्रणा व हवामान केंद्राचे अधिकारी तसेच महसूल,कृषी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी,आजी माजी कृषिमंत्री कृषी आयुक्त,सांख्यिकी विभागाचा प्रमुख यांच्या बरोबर टक्केवारी देऊन तडजोड केल्यामुळे शेतकऱ्याला पिक विमा मिळण्यास विलंब लागणार असा गंभीर आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला आहे.
