राज्यात पाणीबाणी? एल -निनोच्या धोक्यामुळे धरणांमधील सिंचनाचे पाणी तातडीने बंद करण्याचे सरकारचे आदेश

बीड/प्रतिनिधी

यंदाच्या वर्षी ‘एल-निनो’ परिस्थितीचा प्रभाव राहण्याची शक्यताअसून पावसात घट होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. या पार्श्वभूमीवर भविष्यात उद्भवू शकणारी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई लक्षात घेऊन राज्य सरकारने अत्यंत मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.राज्यातील सर्व धरणांमधून सिंचनासाठी (शेतीसाठी) प्रस्तावित असलेली किंवा सुरू असलेली पाण्याची आवर्तने तातडीने बंद करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.दि. ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा भासू नये, यासाठी पाणी साठा आरक्षित ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्या स्वाक्षरीने दि.१३ जून २०२६ रोजी याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.हे आदेश राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांना पाठवण्यात आले असून त्याची कडक अंमल बजावणी करण्यास सांगण्यात आले आहे.

शासनाने जारी केलेले प्रमुख निर्देश पुढील प्रमाणे आहेत.

सिंचनाचे पाणी बंद

धरणांमधून शेती किंवा सिंचनासाठी सुरू असलेली अथवा नियोजित असलेली पाण्याची आवर्तने तातडीने थांबवण्यात यावीत.

पाणी साठा आरक्षित

आगामी दि.३१ऑगस्ट २०२६ पर्यंत शहरी आणि ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा अखंडित राहावा, यासाठी धरणांमध्ये आवश्यक तो पाणी साठा केवळ पिण्यासाठी आरक्षित ठेवला जाईल.

पाण्याचा इतर वापर थांबवला 

आणीबाणीची किंवा अत्यंत आवश्यक परिस्थिती वगळता, पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवलेल्या साठ्यातून इतर कोणत्याही कारणासाठी पाणी दिले जाणार नाही.

बेकायदेशीर पाणी उपशावर कारवाई 

धरणे,कालवे,नद्या आणि तलावांमधून होणारा अनधिकृत व बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त पथकांद्वारे नियमित गस्त घातली जाईल. अनधिकृत मोटारी, पाईपलाईन आणि पंप जप्त करून कडक कारवाई केली जाईल.

साप्ताहिक अहवाल बंधनकारक 

जिल्हा प्रशासनाने पाणी साठ्याचा आढावा घेऊन ‘जिल्हास्तरीय कृती आराखडा’ तयार करावा. तसेच बेकायदेशीर उपसा रोखण्यासाठी केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल दर आठवड्याला शासनाला सादर करावा.कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा भासणार नाही, याची सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी काटेकोर दक्षता घ्यावी,”असे स्पष्ट निर्देश या आदेशात देण्यात आले आहेत.या निर्णयामुळे राज्यातील शेतीसाठीच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असली,तरी पावसाच्या अनिश्चितते मुळे निर्माण होणारे संभाव्य जलसंकट टाळण्यासाठी सरकारन हे कठोर पाऊल उचलले आहे.