एकाच सर्वे नंबरमध्ये दोन रस्ते ; शेतकऱ्यांवर दुहेरी अन्याय? आडस येथील शेतकऱ्यांचा प्रशासनावर गंभीर आरोप ; न्याय न मिळाल्यास आत्मदहनाचा इशारा

केज/प्रतिनिधी

धारूर-आडस राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामामुळे आडस येथील सर्वे नंबर १३ मधील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचा आरोप संबंधित शेतकऱ्यांनी केला आहे. शेतकरी बळीराम मारुती शेंडगे,मुकुंद किसनशेंडगे व इतर शेतकऱ्यांनी पत्रकारांशी बोलताना प्रशासनाच्या कार्यपद्धती वर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्या नुसार,सर्वे नंबर १३ मध्ये निजामकालीन काळा पासून अस्तित्वात असलेला सुमारे १८ फूट रुंदीचा रस्ता आहे.या रस्त्याला कोणताही आक्षेप नसताना त्याच सर्वे नंबरमध्ये सुमारे ५० ते ६० फूट अंतर बाजूला ठेवून नवीन राष्ट्रीय महामार्गाची आखणी करण्यात आली.त्यामुळे एका सर्वे नंबरमध्ये दोन स्वतंत्र रस्ते निर्माण होऊन शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे दुहेरी नुकसान होत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.विशेष म्हणजे,राष्ट्रीय महामार्गा च्याकामाला शेतकऱ्यांचा विरोध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.मात्र,आधीच अस्तित्वात असलेल्या रस्त्याचा वापर न करता दुसऱ्या बाजूने रस्ता काढण्यामागील कारण काय ? असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.यामुळे केवळ शेती योग्य जमीनच कमी होत नसून अनेक झाडे, शेड व इतर मालमत्तांचे ही नुकसान झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्या नुसार,संबंधित काम करताना पूर्वसूचना देण्यात आली नाही. तसेच न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना देखील झाडे व इतर मालमत्तेचे नुकसान झाल्याचे ते सांगतात. त्यामुळे या कारवाईसाठी नेमके कोण जबाबदार आहे,असा प्रश्न परिसरात उपस्थित होत आहे. यावेळी काही शेतकऱ्यांनी पोलीस प्रशासन,महसूल विभाग, तहसील कार्यालय तसेच काही राजकीय दबावा खाली संपूर्ण यंत्रणा कार्यरत असल्याचा आरोप केला.तथापि,या आरोपांची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही.

सदर प्रकरणाबाबत येत्या आठ ते दहा दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर करणार असल्याचे शेतकरी प्रतिनिधींनी सांगितले.तसेच प्रशासनाने न्याय्य भूमिका घेतली नाही तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा आणि प्रसंगी आत्मदहनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

दरम्यान, एका सर्वे नंबरमध्ये आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या रस्त्याशेजारी दुसरा महामार्ग उभारण्याची आवश्यकता काय होती, शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नुकसानीची भरपाई कशी होणार आणि न्यायप्रविष्ट प्रकरणात झालेल्या नुकसानीसाठी जबाबदार कोण,या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासना कडून अपेक्षित आहेत. त्यामुळे आडस येथील हे प्रकरण आता जिल्हा स्तरावर चर्चेचा विषय बनले असून संबंधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार का,याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.