केज/प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने (महावितरण) ग्राहकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता अचानक ४८ तासांची नोटीस पाठवून स्मार्ट मीटर बसवण्याची सक्ती सुरू केल्याने बीड जिल्ह्यात वीज ग्राहकां मध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.या बेकायदेशीर सक्ती विरोधात शिवसेना पक्षाचे बीड जिल्हाप्रमुख सचिन मुळूक यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून,ग्राहकांच्या लेखी संमतीशिवाय महा वितरणला स्मार्ट मीटर बसवता येणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.तामिळनाडू मध्ये अभिनेता व मुख्य मंत्री विजय थलपती यांनी या स्मार्ट मीटरला तीव्र विरोध दर्शवल्या नंतर,महाराष्ट्रात अवघ्या ४८ तासांत महावितरणने ही सक्ती सुरू केल्याने यामागे नेमके कोणाचे हितसंबंध आहेत,असा सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
गेल्या काही दिवसां पासून महावितरणकडून वीज ग्राहकांच्या मोबाईलवर एक संदेश (SMS) पाठवला जात आहे.केंद्र सरकारच्या १७ ऑगस्ट २०२१ च्या राजपत्र अधिसूचनेचा दाखला देत,येत्या ४८ तासांत तुमचे चालू मीटर बदलून त्याजागी ‘स्मार्ट मीटर’ बसवण्यात येईल असे या संदेशात म्हटले आहे.तसेच हे मीटर मोफत असून यामुळे अचूक बिलिंग होईल, असा दावा महावितरणने केला आहे.परंतु,या घाईघाईने पाठवलेल्या ४८तासांच्या नोटिसीमुळे आणि सक्तीमुळे ग्राहकांमध्ये भीती व संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आश्वासनाला हरताळ! या संदर्भात बोलताना शिवसेना जिल्हाप्रमुख सचिन मुळूक यांनी प्रशासनाचा बुरखा फाडला आहे.
स्मार्ट मीटर बसवण्याची कोणतीही सक्ती ग्राहकां वर करता येणार नाही, असे खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात स्पष्ट केले होते.तरीही महावितरण चे अधिकारी सर्वसामान्य जनता,शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना वेठीस धरून हे मीटर जबरदस्ती ने त्यांच्या माथी मारत आहेत.हा प्रकार सभागृहाचा आणि जनतेचा अवमान करणारा आहे,असा घणाघात मुळूक यांनी केला.
स्मार्ट मीटर नव्हे,तर ग्राहकांची आर्थिक लूट!
स्मार्ट मीटरच्या नावा खाली सर्वसामान्यांना ऑनलाईनच्या जाळ्यात ओढून त्यांची लूट करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप होत आहे.या मीटरची सत्यता मांडताना खालील गंभीर धोके समोर आणण्यात आले आहेत.
१६ व्या दिवशी वीज गुल
स्मार्ट मीटर बसवल्या नंतर महिन्याचे बिल भरण्यासाठी केवळ १५ दिवसांची मुदत मिळेल. १६ व्या दिवशी रात्री १२ वाजता कोणतीही पूर्व सूचना न देता वीज पुरवठा ऑनलाईन पद्धतीने आपोआप खंडित केला जाईल.
कॅश भरल्यास दोन दिवस अंधारात
जर एखाद्या ग्राहकाने महावितरणच्या कार्यालयात किंवा बँकेत जाऊन रोख (कॅश) रक्कम भरली,तर वीज पूर्ववत होण्यासाठी तब्बल दोन दिवस लागतील.डिजिटल सुविधा नसलेल्या ग्रामीण भागातील शेतकरी व गरिबांना याचा मोठा फटका बसेल.
अगोदर बिल भरा,मग भांडत बसा
ऑनलाईन बिल जादा आले तरी ते आधी भरावेच लागेल,अन्यथा वीज कापली जाईल. तक्रार निवारणाची कोणतीही हमी ग्राहकाला मिळणार नाही.
सक्ती पूर्णपणे बेकायदेशीर; हे आहेत नियम
ग्राहकांच्या जनजागृती साठी कायदेशीर बाबी स्पष्ट करताना सचिन मुळूक यांनी सांगितले की,लिखित संमती अनिवार्य , मुंबई उच्च न्यायालया च्या आदेशानुसार (जनहित याचिका क्र. WP 5591/2023) ग्राहकाच्या लिखित मंजुरी शिवाय स्मार्ट मीटर लावता येत नाही,१५ दिवसांची नोटीस आवश्यक मर्क(MERC) विद्युत पुरवठा संहिता २०२१ नुसार,मीटर बदलण्यासाठी किमान १५ दिवसांची लेखी नोटीस देणे बंधनकारक आहे.महावितरणची ४८ तासांची व्हॉट्सॲप किंवा SMS नोटीस कायद्यानुसार अवैध आहे.
चालू मीटर बदलण्याची गरज नाही.ग्राहकांचे सध्याचे मीटर सुस्थितीत आणि BIS प्रमाणित असताना,ते बदलण्याची सक्ती विद्युत कायदा २००३ च्या कलम ५५ नुसार करता येत नाही
तर अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणार!माझा हक्क, माझा निर्णय,माझी संमती आवश्यक ही मोहीम बीड जिल्ह्यात राबवली जात असून, ग्राहकांनी महावितरण च्या या सक्तीला ठाम नकार द्यावा,असे आवाहन करण्यात आले आहे.कोणत्याही कर्मचाऱ्याने पूर्व परवानगी शिवाय घरात किंवा दुकानात घुसून मीटर बदलण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्यांच्या विरोधी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC), ग्राहक तक्रार निवारण मंच आणि संबंधित पोलीस ठाण्यात बेकायदेशीर अतिक्रमण व न्यायालयाच्या अवमानाचा गुन्हा दाखल केला जाईल,असा इशारा शिवसेना जिल्हाप्रमुख सचिन मुळूक यांनी दिला आहे.या आंदोलनात जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
