बीड/प्रतिनिधी
बीड येथे जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती (दिशा) बैठकीचे खा.बजरंग सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजन करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या कोट्यवधींच्या निधीतून राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ सर्व सामान्य नागरिकांपर्यंत वेळेत,पारदर्शकपणे आणि प्रभावीपणे पोहोंचला पाहिजे. विकास कामांमध्ये हलगर्जीपणा,भ्रष्टाचार आणि कुचराई अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही,असा स्पष्ट इशारा आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित दिशा समितीच्या मॅरेथॉन बैठकीत दिला.
जलजीवन मिशन,पाणी पुरवठा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना,प्रधानमंत्री आवास योजना,मनरेगा, पीएम सूर्यघर योजना, आरोग्य,शिक्षण,महिला व बालविकास,कृषी, पशुसंवर्धन,सामाजिक न्याय,पोस्ट ऑफिस,वन विभाग, पंचायत राज, उमेद अभियान अशा तब्बल २७ विभागांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.जलजीवन मिशन अंतर्गत अनेक ठिकाणी नळ योजना केवळ कागदावर असून गावे अजूनही तहानलेली आहेत.रस्ते खोदून ठेवले, पण पाणी नाही ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
रस्त्यांची दुरवस्था, रखडलेली कामे आणि निकृष्ट दर्जाच्या कामां बाबत संबंधित अभियंत्यांना जाब विचारला.प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना हप्ते मिळण्यात होणारा विलंब अस्वीकार्य असून उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
पीएम सूर्यघर योजनेत जिल्ह्याची प्रगती अत्यंत कमी असल्याने ग्रामीण भागात जनजागृती वाढवून कामाला गती देण्याचे आदेश दिले.प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात औषधे उपलब्ध राहिलीच पाहिजेत. आरोग्य विभागाचा निधी परत जाता कामा नये. कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन सेवा द्यावी ;केवळ कार्यालयीन कामकाज पुरेसे नाही. सध्याच्या काळात ₹ १२००० रुपयांत वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण करणे शक्य होत नाही. बांधकाम साहित्याचे वाढते दर,मजुरी खर्च आणि इतर आवश्यक बाबींमुळे लाभार्थ्यांना स्वतःच्या खिशातून अतिरिक्त रक्कम खर्च करावी लागत आहे.
त्यामुळे वैयक्तिक शौचालयासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदान रकमेत वाढ करणे अत्यावश्यक आहे. याबाबत बांधकाम विभागामार्फत सविस्तर प्रस्ताव तयार करून मा. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत शासनाकडे सादर करण्यात यावा,अशा स्पष्ट सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचे पंचनामे व अहवाल योग्य पद्धतीने शासनापर्यंत पोहोचत नसल्यामुळे नुकसान होऊनही अनेक शेतकऱ्यांना भरपाई मिळत नाही. याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत सुनावण्यात आले की, योग्य रितीने पंचनामा व अहवाल सादर झालेच पाहिजेत.उजनी धरणातून मांजरा धरणात पाणी आणण्यासाठी कृषी विभागासह सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून सविस्तर अहवाल महाराष्ट्र शासनाकडे सादर करावा,अशा सूचना देण्यात आल्या.
खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विशेष भर देण्यात आला.बियाणे,खते व औषधांचा वेळेवर पुरवठा ,बनावट बियाणे व खत विक्रीवर कठोर कारवाई, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील प्रलंबित दावे तात्काळ निकाली काढणे अतिवृष्टी,गारपीट व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई सिंचन प्रकल्प,शेततळे व ठिबक योजनांचाआढावा कृषी पंपांना नियमित वीजपुरवठा, शेतमालाला हमीभाव व बाजारातील अडचणी दूर करणे, दुष्काळी परिस्थितीवर विशेष कृती आराखडा,
बीड जिल्ह्यातील नागरिकांकडून प्राप्त झालेली निवेदने,तक्रारी तसेच शासन, तहसीलदार,बीडीओ व संबंधित अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असलेल्या कामांबाबतही आढावा घेण्यात आला.सर्व प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करून नागरिकांना दिलासा द्यावा,अशा स्पष्ट सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.जनतेच्या पैशाचा योग्य विनियोग झाला पाहिजे.शासनाचे पगार घेत असाल तर जनतेची कामे झालीच पाहिजेत. विकासकामांचा खेळ खंडोबा खपवून घेतला जाणार नाही.असे खा. बजरंग मनोहर सोनवणे यांनी बैठकीत म्हटले आहे.
