बहुचर्चित केज नगर पंचायतीमध्ये ३.६७ कोटींचा घरकुल घोटाळा मोठे मासे गळाला लागणार,आ.नमिताताई मुंदडांनी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले दोषींवर आठ दिवसांत फौजदारी कारवाईचे संकेत;आर्थिक गुन्हे शाखा कडे तपास करणार

केज/प्रतिनिधी

बहुचर्चित केज नगर पंचायत मध्ये ३.६७ कोटींचा घरकुल घोटाळा झाला असून आता मोठे मासे गळाला लागणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे आ.नमिताताई मुंदडांनी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले असून दोषींवर येत्या आठ दिवसांत फौजदारी कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत सदरील तपास आर्थिक गुन्हे शाखा पुढील तपास करणार असल्याचे सुतोवाच केले आहे.

गरीब आणि गरजूंच्या हक्काच्या घरांसाठी आलेल्या निधीवर डल्ला मारणाऱ्या केज नगर पंचायत मधील ३.६७ कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणाने आज राज्याचे विधिमंडळ गाजले.आ. नमिता मुंदडा यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा गंभीर मुद्दा उपस्थित करत प्रशासकीय अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आणला. यावर सरकारने कठोर भूमिका घेत,दोषींवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे व संबंधित कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे नेमकं प्रकरण ?

पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत (PMAY) २०२१-२२ या कालावधीत केज नगरपंचायतीला प्राप्त झालेला ३ कोटी ६७ लाख रुपयांचा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करणे अपेक्षित होते.मात्र,नगरपंचायत च्या काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून हा निधी नियमबाह्यपणे कंत्राटदारांच्या,विविध ट्रेडर्स,फॅब्रिकेटर्स आणि इलेक्ट्रिकल्स अशांना १५८धनादेशाद्वारे खात्यावर वर्ग केला.

काही कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक खात्यात जमा केला.घरकुल अनुदान इतर कामासाठी वापरणे हाच मुळात फौजदारी गुन्हा आहे.ज्यांच्या नावे धनादेश काढले गेले त्यांचे वर्कऑर्डर (कार्यारंभ आदेश) किंवा देयके (Bills) कुठे आहेत,त्याचे कोणतेही रेकॉर्ड केज नगरपंचायत कडे उपलब्ध नाही.निधी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेत ठेवून त्याचा अपहार केला.लेखापरीक्षणात (Audit) हासर्व गैरप्रकार उघड झाला असून, गरिबांच्या हक्काच्या पैशांची लूट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

विधानसभेत सरकारची आक्रमक भूमिका

आमदार नमिता मुंदडा यांनी सभागृहात या घोटाळ्याचा पाढा वाचला.त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सरकारची बाजू मांडली.त्यांनी स्पष्ट केले की, जिल्हाधिकारी यांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.बीड जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास करून येत्या ८ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करावा.

फौजदारी गुन्हे याबाबत अहवाल प्राप्त होताच दोषींवर तातडीने एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात येईल. निलंबनाची कारवाई या घोटाळ्यात सामील असलेल्या सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित केले जाईल.

EOW कडून तपास 

या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता,याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (Economic Offences Wing) सोपवण्यात येईल.

व्याजासह वसुली 

अपहार केलेली रक्कम संबंधितांकडून व्याजासह वसूल केली जाईल,जेणे करून पात्र लाभार्थ्यांना त्यांचे घर मिळू शकेल.

“गरिबांच्या घरांचे स्वप्न धुळीस मिळवणाऱ्या एकाही दोषीला पाठीशी घातले जाणार नाही.हा सार्वजनिक पैशांचा अपहार असून संबंधितांवर कठोर कारवाई निश्चित आहे.

अशी राज्य सरकारची सभागृहात ग्वाही

प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ विधानसभेत या प्रकरणावर शिक्कामोर्तब झाल्यामुळे केज नगर पंचायतसह बीड जिल्ह्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

आता सर्वांचे लक्ष 

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालाकडे आणि त्यानंतर होणाऱ्या अटकेच्या कारवाईकडे लागले आहे.त्यामुळे मोठे मासे गळाला लागणार असुन भ्रष्टाचार करणारे व लाभार्थी कोण आहेत हे स्पष्ट होणार आहे.