
बीड/प्रतिनिधी
भाजपच्या सरकारने जाहीर केलेला शेती मालाला बाजारपेठेत आधारभूत हमीभाव मिळत नसल्यामुळे केंद्र व राज्यातील सरकारचे आयात निर्यात धोरण शेतकऱ्याच्या शेतीमाला बाबत चुकीचे असल्या मुळे शेतकऱ्याचे आर्थिक जीवन उद्ध्वस्त केल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला.
शेतकऱ्याकडे शेतीमाल तयार झाला की परदेशातून शेतीमाल व्यापाऱ्या मार्फत आयात केला जातो, व्यापाऱ्या कडून संबंधित मंत्री, अधिकारी यांना टक्केवारी मिळते.शेतकऱ्याच्या तयार झालेला शेतीमाल बाजारपेठेत कमीदरामध्ये खरेदी विक्री व्यवहार करून आर्थिक दृष्ट्या शेतकऱ्याचे जीवन संपवणे हे मोठे भाजपच्या सरकारचे धोरण आहे.केंद्र व राज्य सरकारचे बाजार पेठेवर नियंत्रण नाही.
दैनंदिन संपूर्ण अहवाल कृषी खाते अधिकारी मंत्री तपासत नाहीत व संबंधित खरेदी-विक्री करणारे व्यापारी बाजारपेठवर पणन विभाग मार्फत शासनाकडून नियमानुसार कारवाई केली जात नाही भाजप सरकारचे खते,बी बियाणे,कीटकनाशके, औषधी,शेती अवजारे विविध कर लावून शेतकऱ्याचे जीवन संपवण्याचे मोठे कट कारस्थान आहे.
शेतकऱ्यांनी देशांमध्ये वेगवेगळे जन आंदोलन न्याय हक्कासाठी उभे केले परंतु ते चिरडण्या साठी शासकीय यंत्रणेचा दूर वापर करून ७०० पेक्षा जास्त शेतकरी मृत्युमुखी पडले अश्रु धुराचा वापर करून नळकांडे फोडले. शेतकऱ्यावर लाठीचार्ज करून मारहाण केली, पाईपद्वारे पाण्याचा शेतकऱ्यावर तुफान मारा केला,इंटरनेट सेवा बंद केली,रोडवर बॅरिकेट्स लावून खड्डे खोदून सिमेंट रोडवर खडी मोठे मोठे दगड लोखंडाच्या जाळ्या टाकून खिळे ठोकून रोड ब्लॉक केले.
शेतकऱ्यांना दिल्लीमध्ये आंदोलना साठी न येऊ देण्याचे मोठे कटकारस्थान सरकारने रचून शेतकऱ्याचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला. तरी ही शेतकरी न्याय हक्कासाठी लढत राहिला परंतु भाजपच्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत. भाजपाचे सरकार शेतकऱ्यांसाठी कर्दनकाळ असून शेतकऱ्याचे जीवन संपण्याचे मोठे कट कारस्थान रचले जात आहे.
आंदोलन चिरडण्या साठी सर्वस्तराचा शासकीय यंत्रणेचा वापर करून शेतकऱ्यांच्या सायकल, मोटरसायकल, बैलगाडी, ट्रॅक्टर,टेम्पो, जेसीबी इत्यादी वाहनांना जंतर-मंतर मैदानावर न येऊ देण्यासाठी सर्व स्तरा वर षडयंत्र रचून शेतकऱ्याचे जीवन संपण्याचे मोठे कट कारस्थान रचले.
पिक विमा व विविध शासनाचे अनुदाने शेतकऱ्याला वेळेवर दिले जात नाहीत बोगस बी बियाणे निघाल्यास शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई देण्याची कायद्यात तरतूद नाही सरकारने जाहीर केलेला किमान आधारभूत हमी भाव दिला जात नाही .
शेतीमधील दैनंदिन खर्च लाईट बिल,नैसर्गिकसंकटे जीएसटी कर मजुरी मध्ये प्रचंड वाढ झाल्यामुळे भाजपच्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी हा आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत झाल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला आहे.



