लातूर पोलीस अधीक्षक यांनी पाच जणांना केलेला हद्दपारीचा आदेश नियमबाह्य असल्याचे सांगून मा.विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर यांनी केला रद्द 

केज/प्रतिनिधी

हद्दपारीचा आदेश एखाद्या टोळीला जिल्ह्या बाहेर हद्दपार करण्या साठी महाराष्ट्र पोलीस कायद्यात (महाराष्ट्र पोलिस कायदा) नमूद असलेलेच गुन्हे (कलमे) विचारात घ्यावे लागतात.

संविधानाचे उल्लंघन हा हद्दपारीचा आदेश भारतीय संविधानाच्या कलम १९ (१) (जे नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा हक्क देते) चे उल्लंघन करणारा आहे.त्यांनी खंडपीठाच्या एका प्रशांत बोडके व मारुती बनसोडे १९ जुलै २०१९ निर्णयाचा हवाला दिला. त्यानुसार,हद्दपार केलेल्या आरोपीकडून तथा टोळीकडून समाजाला मोठा धोका असणे गरजेचे आहे.जर वैयक्तिक स्वरूपाचे एक-दोन गुन्हे असतील, तर त्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे योग्य ठरते,हद्दपार करणे नाही.

हद्दपार करत असताना गोपनीय साक्षीदार प्रत्यक्ष तपासून त्यांचे जवाब घेतले पाहिजे जेणेकरून ते समाजासमोर येवुन जवाब तक्रार देऊ शकत नाहीत याची खात्री केली पाहिजे असा युक्तिवाद ॲड.राहुल चेबळे यांनी मांडला व अँड. उत्तरेश्वर निंगुळे यांनी सहकार्य केले. मा.विभागीय आयुक्तांनी हा सर्व युक्तिवाद ग्राह्य धरला त्यांनी अपील करणाऱ्या अतुल कसबे,दया डोंबे, सोन्या कांबळे,गणेश भालेकर आणी लत्या शिंदे यांचा अर्ज मंजूर करत लातूर पोलीस अधीक्षक,लातूर यांचा दि.१७ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचा हद्दपारीचा आदेश रद्द केला.

अपिलार्थीना एक वर्षाच्या कालावधीसाठी लातुर संपुर्ण जिल्हा, बीड जिल्हयातील अंबेजोगाई,परळी तालुक्यातुन, धाराशिव जिल्हयाचे तुळजापुर, धाराशिव,उमरगा,कळंब तालुक्यातुन,परभणी जिल्हयातील गंगाखेड तालुका व नांदेड जिल्ह्याच्या देगलुर,मुखेड इ.जिल्हयातुन हद्दपारीचे आदेश हे अपिलार्थी विरुद्ध दाखल गुन्हयाचे गांर्भीय पाहता जास्त वाटते.

कारणे दाखवा नोटीत व अंतिम आदेशा मध्ये कथित घटनांचे स्पष्ट तपशील,दिनांक, वेळ,ठिकाण व सार्वजनिक दहशतीचे ठोस स्वरूप पुरेशा प्रमाणात नमूद केलेले दिसून येत नाही.गुप्त साक्षीदारांचे जवाब घेतल्याचा उल्लेख आहे, मात्र त्या जबाबांवर आधारित समाधान स्पष्टपणे,ठोसपणे व कायदेशीर निकषांनुसार नोंदविल्याचे दिसून येत नाही.कलम ५५ अंतर्गत आदेश पारित करताना लोकांमध्ये भय निर्माण होणे,सार्वजनिक सुव्यवस्थेस धोका,साक्ष देण्यास नागरिक तयार नसणे या आवश्यक बाबी ठोस पुराव्यावर आधारित असणे आवश्यक आहे.सदर प्रकरणात त्याबाबत पुरेशी ठोस व विश्वसनीय सामग्री दिसून येत नाही.

सर्व गुन्हे शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन,लातूर येथे नोंद असताना संपूर्ण लातूर जिल्हा तसेच इतर जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमधून हद्दपार करणे हे अत्यंत जास्त व प्रमाणबाह्य असल्याचे दिसून येते.अपीलार्थीच्या विरोधातील गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित असून दोषसिद्धी झालेली नाही.केवळ प्रलंबित गुन्ह्यांच्या आधारावर व अन्य कारणे दाखवून आदेश पारित करणे हे योग्य ठरत नाही.

अपीलार्थी यांनी संदर्भ दिलेले मा.उच्च न्यायालयाचे निर्णय प्रशांत बोडके व मारुती बनसोडे यातील तत्वांनुसार नोटीस व आदेश स्पष्ट,ठोस आणि समाधानकारक कारणांवर आधारित असणे आवश्यक आहे.

सदर आदेशात त्याचे पालन झाल्याचे दिसून येत नाही.वरील सर्व बाबींचा विचार करता, पोलीस अधीक्षक,लातूर यांनी दि.१७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पारित केलेला हद्दपारी आदेश हा कायदेशीर निकषां नुसार पुरेशा पुराव्यावर आधारित नसून अस्पष्ट, मनमानी व प्रमाणबाह्य असल्याचे निदर्शनास आल्याचे मा.विभागीय आयुक्त आयुक्त साहेब यांनी निकालात अधोरेखीत करत लातूर पोलीस अधीक्षक यांचा आदेश रद्द केला आहे.या प्रकरणात ॲड.राहुल पंढरी चेबळे व अँड. उत्तरेश्वर निंगुळे यांनी अर्जदाराची बाजू मांडली.