प्रशासकीयसामाजिक

केज महावितरण कार्यालयाचा गलथान कारभार ; दिवसभर वीज पुरवठा खंडीत, शासकीय कार्यालये ठप्प,तक्रार निवारण विभागाचा फोन स्विच ऑफ;संतप्त नागरिकांचा संताप

केज/प्रतिनिधी

स्थानिक महावितरण कार्यालयाच्या ढिसाळ आणि गलथान कारभारा मुळे आज केज शहरासह परिसरात दिवसभर वीज पुरवठा खंडित झाला होता.ऐन कामकाजाच्या दिवशी वीज खंडित झाल्याने केज तालुक्यातील मुख्य शासकीय कार्यालयांचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले,तर दुसरीकडे नागरिकांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी असलेला तक्रार निवारण विभागा चा फोनच दिवसभर ‘स्विच ऑफ’ असल्याने ग्राहकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

शासकीय कार्यालयांना फटका,नागरिक हैराण

बुधवारी सकाळपासूनच केज शहरातील वीज पुरवठा अचानक खंडित झाला.वीज कधी येईल, याबाबत कोणतीही पूर्वकल्पना महावितरण कडून देण्यात आली नव्हती.यामुळे तहसील कार्यालय,पंचायत समिती,भूमी अभिलेख यांसह विविधबँका आणि शासकीय कार्यालयातील संगणकीय प्रणाली कोलमडली.दूरवरून शासकीय कामासाठी आलेल्या शेकडो नागरिकांना ताटकळत राहावे लागले,तर अनेकांना कामाशिवाय रिकाम्या हाती परत जावे लागले.

तक्रार निवारण केंद्र बनले ‘शो-पीस’

वीज का गेली आणि ती कधी येणार,याची माहिती घेण्यासाठी जागरूक नागरिकांनी महावितरणच्या तक्रार निवारण केंद्राशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र,नेहमीप्रमाणे या विभागाचा अधिकृत फोन बंद म्हणजेच ‘स्विच ऑफ’ करून ठेवण्यात आला होता.अधिकारी आणि कर्मचारी फोन उचलत नाहीत त्यामुळे महावितरणचा मनमानी कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.

महावितरणचा कारभार पूर्णपणे रामभरोसे झाला आहे.वीज गेल्यानंतर साधा फोन उचलण्याची तसदीही येथील कर्मचारी घेत नाहीत.वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकाराची दखल घेऊन संबंधित कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कडक कारवाई करावी,अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा वीज ग्राहक यांच्या कडून देण्यात येत आहे.

व्यापाऱ्यांना आर्थिक फटका

उन्हाचा कडाका आणि त्यातच दिवसभर वीज नसल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल झाले. तसेच झेरॉक्स सेंटर्स, छोटे व्यावसायिक, वेल्डिंग दुकाने आणि संगणकावर आधारित व्यवसाय करणाऱ्या स्थानिक व्यापाऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागला.

महावितरणच्या या सातत्यपूर्ण ढिसाळ नियोजनामुळे केजमधील नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींमधून तीव्र संताप व्यक्त होत असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या गंभीर बाबीकडे त्वरित लक्ष देऊन केज येथील कारभारात सुधारणा करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!