बालसंगोपन योजनेचे अनुदान रखडल्याने ‘लाडके भाच्चे ’आर्थिक संकटात,दीड ते दोन वर्षांपासून लाभार्थी प्रतीक्षेत ; शिक्षण,पोषण आणि दैनंदिन गरजांवर परिणाम

बीड/प्रतिनिधी

राज्यातील अनाथ, निराधार,एकल पालकांच्या तसेच अत्यंत गरजू मुलांच्या संगोपना साठी महत्त्वाची मानली जाणारी सावित्रीबाईफुले बालसंगोपन योजना सध्या निधीअभावी रखडल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे.अनेक लाभार्थ्यांना गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून मंजुरी मिळूनही प्रत्यक्ष खात्यात अनुदान जमा झाले नसल्याने संबंधित कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे.त्यामुळे पालकांमध्ये संतापाची भावना वाढत असून शासनाने तातडीने प्रश्न सोडवावा,अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

बालसंगोपन योजने अंतर्गत पात्र मुलांना दरमहा २२५० रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते.या योजनेचा लाभ विशेषतः अनाथ,निराधार, एकल पालकांच्या मुलांना तसेच अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगणाऱ्या कुटुंबांतील मुलांना दिला जातो.या निधीतून मुलांचे शिक्षण, वह्या-पुस्तके, शाळेचीफी, कपडे,औषधोपचारआणिपोषण आहाराचा खर्च भागविला जातो.

मात्र गेल्या काही महिन्यां पासून नव्हे तर अनेक ठिकाणी दोन वर्षांपर्यंत अनुदान न मिळाल्याने लाभार्थी कुटुंबे अडचणीत सापडली आहेत.बीड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील अनेक पालकांनी महिला व बालविकास विभागाच्या कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारले आहेत. त्यावेळी पालकांना तुमच्या मुलाला योजना मंजूर झाली आहे,निधी उपलब्ध झाल्यानंतर खात्यामध्ये रक्कम जमा होईल अशी उत्तरे वारंवार दिली जात असली तरी प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होत नसल्याच्याचं बहुतांश तक्रारी आहेत.त्यामुळे अनेक पालकांचा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत होत चालल्याचे दिसून येत आहे.

शिक्षण आणि पोषणाचा प्रश्न गंभीर

बालसंगोपन योजनेतील आर्थिक मदत ही अनेक गरीब कुटुंबांसाठी मोठा आधार ठरत होती.या मदतीतून मुलांचे शिक्षण सुरू ठेवणे,शालेय साहित्य खरेदी करणे आणि पोषणाचा खर्च भागविणे शक्य होत होते.मात्र अनुदान रखडल्याने अनेक पालकांना मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज काढावे लागत असून काही ठिकाणी शाळेची फी भरणेही कठीण झाले आहे.पोषण आहारावरही परिणाम होत असल्याने बालकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

लाडकी बहिणला निधी; लाडके भाच्चे प्रतीक्षेत

राज्यात अनाथ आणि निराधार मुलांसाठी असलेली बालसंगोपन योजना मात्र दुर्लक्षित असल्याची भावना पालकांमध्ये व्यक्त होत आहे.लाडक्या बहिणींना निधी मिळतो,पण लाडक्या भाच्चांचे काय?असा सवाल अनेक लाभार्थी पालक उपस्थित करतआहेत.लाभार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढील प्रमाणे आहेत.मंजूर लाभार्थ्यांचे रखडलेले अनुदान तात्काळ वितरित करावे.तांत्रिक अडचणी दूर करून निधी वितरणाची प्रक्रिया नियमित करावी.नवीन अर्जांची पडताळणी आणि मंजुरी प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करावी.

लाभार्थ्यांना वेळेत निधी मिळण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी.मंजुरी मिळूनही निधी नाही महिला व बालविकास विभागाकडे अनेक अर्ज मंजूर अवस्थेत असूनही निधी उपलब्ध नसल्या मुळे प्रत्यक्ष अनुदान वितरित करण्यात अडचणी येत असल्याची माहिती समोर येत आहे. अनेक लाभार्थी दीड ते दोन वर्षांपासून प्रतीक्षेत असून त्यांना अद्याप एकही हप्ता मिळालेला नाही.

पालकांचा आंदोलनाचा इशारा

मंजुरी मिळून वर्ष उलटले तरी अद्याप खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत. मुलांच्या शिक्षणाचा आणि पोषणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन निधी उपलब्ध करून द्यावा;अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल,असा इशारा काही पालकांनी दिला आहे.दरम्यान, महिला व बालविकास विभागाकडून मागील कालावधीतील काही अनुदान वितरित करण्यात आल्याचे सांगितले जात असले, तरी पुढील निधी उपलब्ध झाल्यानंतरच उर्वरित लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जाईल,असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

बीड जिल्ह्यात सन २००० साली फक्त ४०० मुलांनाच बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळत होता.आमच्या एकसंघ लढ्यामुळे सन २०२२ मध्ये जवळपास ९०० मुलांना लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली व पुढे सन २०२४ पासून जवळपास ५००० लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र झाले पण शासन आणि प्रशासन यांच्या दुर्लक्षामुळे मागील दोन वर्षांपासून लाभार्थींना आर्थिक लाभ मिळत नाही हे दुर्दैव आहे.

-श्री.बाजीराव ढाकणे

बीड जिल्हा समन्वयक, साऊ एकल महिला समिती,महाराष्ट्र राज्य ९४२१९८९९०९