जातनिहाय जनगणनेत ओबीसी जातीचा समावेश करून मुद्देनिहाय जनगणना करावी – वसंत मुंडे
बीड/प्रतिनिधी
आरएसएसच्या मनुवादी विचारसरणीमुळे केंद्रातील भाजप सरकारने ओबीसी जातीचा जनगणनेत समावेश केला नसल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला.भारत देशामध्ये जातनिहाय जनगणना ब्रिटिश सरकारने १९३१ ला चालू केली,त्यावेळेस पासून २०११ पर्यंत अनेक सरकारने जात निहाय जनगणना केली. परंतु भारत देशामध्ये ओबीसी आरक्षणा संदर्भात बीपी मंडल आयोग १९९० लागू करण्यात आले.परंतु भाजपा पक्षाचे धोरण आरक्षण विरोधी असून केंद्रातील व्ही.पी.सिंग सरकारचा मंडल आयोगाला विरोध म्हणून भाजपने पाठिंबा काढून घेऊन सरकार पाडले. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना देशात जात निहाय जनगणना २०११ ला मुद्देनिहाय करण्यात आली.
महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस बीजेपीच्या सरकारने ओबीसीचा डाटा मुद्देनिहाय देण्या संदर्भात वेळ काढून धोरण स्वीकारल्यामुळे दि.१२ जून २०१८ ला केंद्र सरकारला गुपित पत्र देऊन माहिती ठेवण्याचे सूचना आरएसएसच्या विचारधारेने बीजेपीच्या प्रत्येक राज्यातील सरकारला देण्यात आल्या त्यामुळे आरक्षण देण्यामध्ये संपूर्णपणे विलंब झाला.दीड टक्के जनगणनेचा डाटा न दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय पेंटिंग पडला.मनमोहन सिंग सरकारने ओबीसी जनगणना संदर्भात पाच हजार कोटी रुपये खर्च केला परंतु ओबीसीचा डाटा ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. भारतामध्ये पशुपक्षी जनगणना होते परंतु ओबीसीची जातनिहाय जनगणना होऊन देण्यामध्ये मनुवादी भाजपा पक्षाच्या विचारसरणीचा हात आहे.
संपूर्ण देशामध्ये ५२ ते ७०% टक्के पेक्षा जास्त ओबीसीची लोकसंख्या आहे.भारतामध्ये ३००० पेक्षा जास्त जाती ओबीसी विभागात असून क्रिमिनल आट रद्द करून सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक मागासलेपणा आधारावर वर्गीकरण करून जातनिहाय ओबीसी जनगणना करण्यात यावी.ओबीसी समाज जागा झाला तर राज्यातील व केंद्रातील सरकार निवडणुकीच्या माध्यमातून बदल होऊ शकतो अशी धास्ती भाजपच्या सरकारला असल्यामुळे ओबीसी वर सतत अन्याय केला जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला आहे.
