केज नगरपंचायतीसमोर अन्नत्याग आंदोलन तीव्र ; घरकुल घोटाळ्यासह कोट्यवधींच्या गैरव्यवहारावर उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी,शेतकरी कामगार पक्षाचा आक्रमक पवित्रा पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा

केज/प्रतिनिधी

केज नगरपंचायतीतील विविध विकासकामांमध्ये झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या निषेधार्थ शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने केज नगर पंचायत कार्यालयासमोर, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथे दि.२७ मार्च २०२६ पासून अन्नत्याग आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.आंदोलन कर्त्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत तात्काळ ठोस कारवाईची मागणी केली आहे.या आंदोलना चा केंद्रबिंदू ठरलेला मुद्दा म्हणजे पंतप्रधान आवास योजना (२०१८-१९) अंतर्गत पात्रलाभार्थ्यांच्या हक्काचे तब्बल ३ कोटी ६२ लाख रुपये अपहार झाल्याचा आरोप आहे. संबंधित रक्कम मूळ लाभार्थ्यांना परत मिळावी किंवा त्यांना घरकुल उपलब्ध करून द्यावे,अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.

आंदोलनकर्त्यांनी केवळ घरकुल घोटाळाच नव्हे, तर विविध योजनांमधील निधीच्या वापरावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.दलित वस्ती सुधार योजनेतील सभागृहा साठी मंजूर झालेल्या निधीचा विनियोग, मंगळवार पेठ ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक रस्ता कामासाठी मंजूर ८० लाख ६० हजार रुपयांचा खर्च, तसेच फुलेनगर रस्त्याच्या गुणवत्तेबाबत सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच,२०१९ ते मार्च २०२६ या कालावधीत नगरपंचायतीच्या जनरल खात्यातून झालेल्या खर्चाचा तपशील जाहीर करावा,अशी मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.वाईन शॉप साठी दिलेल्या कथित बेकायदेशीर ना हरकत प्रमाणपत्राबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून संपूर्ण संचिका सार्वजनिक करावी, असेही निवेदनात नमूद आहे.याशिवाय,जिल्हा परिषद शाळेची जागा हस्तांतरणाचा ठराव रद्द करणे,घरकुल लाभार्थ्यांना थकीत रक्कम तात्काळ देणे, गायरान धारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देणे,तसेच शेतकऱ्यांना ग्रामीण योजनांचा लाभ देण्यासंदर्भात ठोस निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी स्थानिक निधीतून ५ टक्के निधी तातडीने वितरित करावा,तसेच सन २०१५ ते २०२६ दरम्यान राबविण्यात आलेल्या सर्व योजनांची उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करून संपूर्ण प्रकरणाचा छडा लावावा,अशी ठाम भूमिकाआंदोलनकर्त्यांनी मांडली आहे.आंदोलन कर्त्यांचा इशारा स्पष्ट आहे की “जोपर्यंत पात्र व्यक्तींना न्याय मिळत नाही आणि दोषींवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही.”

दरम्यान,प्रशासनाकडून ३१ मार्च रोजी त्यांचे निरासन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला परंतु अद्याप ठोस प्रतिसाद न मिळाल्याने नागरिकांमध्येही संशयाचे वातावरण निर्माण झाले असून, बुधवार दि.१ एप्रिल रोजी रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले आहे.