सरकारी की अनुदानित ? खासदारांच्या पत्रावरून केज तालुक्यात संभ्रम ; पिंटू ठोंबरे यांनी मांडली तांत्रिक बाजू

केज/प्रतिनिधी

बीड जिल्ह्याचे खासदार बजरंग सोनवणे यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिलेल्या एका पत्रामुळे केज तालुक्यातील दहीफळ, वडमाऊली आणि विडा परिसरात मोठा वाद निर्माण झाला आहे.या पत्रात संबंधित परिसरात ५ किलो मीटर अंतरात कोणतीही शासकीय शाळा नसल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.या दाव्यावर स्थानिक नागरिकांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून,आता या वादात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार पक्ष) माजी पंचायत समिती सदस्य दत्तात्रय उर्फ पिंटू बप्पा ठोंबरे यांनी सरकारी शाळा आणि अनुदानित शाळा यातील फरक स्पष्ट करत तांत्रिक बाजू मांडली आहे.

नेमका वाद काय?

खासदार बजरंग सोनवणे यांनी प्रशासनाला दिलेल्या पत्रात म्हटले होते की,दहीफळ वडमाऊली परिसरात ५ किमीच्या परिक्षेत्रात कोणतीही शासकीय, निमशासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा नाही. मात्र,स्थानिकांच्या मते या भागात १९७२-७३ पासून ‘शाम विद्यालय’ (वडमाऊली) आणि ‘बाबुराव मुंडे पाटील विद्यालय’ (देवगाव) यांसारख्या नामांकित संस्था कार्यरत आहेत. ५० वर्षांपासून ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या या शाळा खासदारांना दिसल्या नाहीत काय? असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला असून,हा प्रशासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप होत आहे.

सरकारी शाळा म्हणजे काय? पिंटू ठोंबरे यांचे स्पष्टीकरण

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना पिंटू बप्पा ठोंबरे यांनी सरकारी शाळा या संज्ञेची स्पष्टता केली आहे.त्यांच्या मते, तांत्रिकदृष्ट्या ज्या शाळा पूर्णपणे शासनाच्या मालकीच्या आहेत आणि ज्यांचे व्यवस्थापन थेट शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था करते, त्यांनाच सरकारी शाळा म्हटले जाते. पत्रकारांनी प्रसिद्ध केलेल्या बातमीला सोशल मीडियातुन  ठोंबरे यांनी स्पष्ट केलेले सरकारी शाळांचे स्वरूप जिल्हा परिषद शाळा, नगर परिषद व महानगरपालिका शाळा.राज्य शासनाच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा.आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळा केंद्र शासनाची केंद्रीय विद्यालये व नवोदय विद्यालये.त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की,ज्या शाळांचे व्यवस्थापन खाजगी संस्था किंवा ट्रस्टकडे असते,त्यांना अनुदानित किंवा खाजगी शाळा मानले जाते,जरी त्यांना शासनाकडून अनुदान मिळत असले तरी. खासदारांच्या पत्रातील शासकीय शाळा नाही हा उल्लेख याच तांत्रिक निकषावर आधारित असण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे.

प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष

एकीकडे खासदारांच्या पत्रामुळे नवीन शैक्षणिक प्रस्तावाला गती मिळण्याची चर्चा असताना,दुसरीकडे जुन्या आणि प्रस्थापित शाळांकडे दुर्लक्ष झाल्याच्या भावनेने नागरिक नाराज आहेत. लोकप्रतिनिधींनी वस्तुस्थितीची खातरजमा करूनच पत्रव्यवहार करावा,अशी मागणी आता जोर धरत आहे.या प्रकरणावर जिल्हा परिषद प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेणार आणि संबंधित शैक्षणिक संस्थांकडून यावर अधिकृत काय प्रतिक्रिया येणार,याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.