मुंबई/प्रतिनिधी
केज नगरपंचायतीत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीपैकी सुमारे ३.६२ कोटी रुपयांच्या गैरवापराची चौकशी करण्यात येणार असून चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी – कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल आणि अपहार झालेली रक्कम व्याजासह वसूल केली जाईल.गरज भासल्यास या प्रकरणात विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्याचा ही विचार केला जाईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ यांनी सांगितले.
केज नगरपंचायतीत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीपैकी सुमारे ३.६२ कोटी रुपयांचा गैरवापर झाल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना आमदार नमिता मुंदडा यांनी मांडली.या चर्चेत सदस्य हरिष पिंपळे,सुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला.
या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की,केजमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ३७४ लाभार्थ्यांना मंजुरी देण्यात आली होती.केंद्र सरकारचा २ कोटी २४ लाख ४० हजार रुपये आणि राज्य सरकारचा ३ कोटी ६२ लाख रुपये असा एकूण ५ कोटी ८६ लाख ४० हजार रुपयांचा निधी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या खात्यात जमा करण्यात आला.योजने साठी राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडण्याचे आदेश असतानाही ग्रामीण बँकेत खाते उघडण्यात आले.त्यातून ११६ लाभार्थ्यांना सुमारे १ कोटी ६७ लाख ७५ हजार रुपये वितरित करण्यात आले,परंतु उर्वरित सुमारे ४ कोटी २८ लाख २५ हजार रुपये लाभार्थ्यांना न देता इतरत्र वितरित झाल्याचे आढळून आले.
या व्यवहारासंबंधी कोणतेही लेखे,व्हाउचर्स किंवास्पष्ट बँक स्टेटमेंट उपलब्ध नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर मुख्याधिकाऱ्यांनी लेखापालाकडून अहवाल मागवून तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासाठी समितीही गठीत केली आहे.तसेच या प्रकरणाची विभागीय चौकशी करून आर्थिक गुन्हे शाखेच्या माध्यमा तून तपास करण्यात येणार असल्याचे राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ यांनी यावेळी नमूद केले.
