केज/प्रतिनिधी
मराठवाड्यात यावर्षी जून 2025 ते सप्टेंबर 2025 दरम्यान सरासरीपेक्षा 250 मिमी अधिक पाऊस झाल्याने सर्वच तालुक्यांतील शेतकरी अडचणीत आले आहेत. यामुळे संपूर्ण मराठवाड्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची आणि उच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये दिलेल्या आदेशाची त्वरित अंमल बजावणी करण्याची मागणी माऊली बळीराजा सामाजिक प्रतिष्ठान नाहोली,ता.केज जि.बीड या संस्थेने केली आहे. नुकसानीसंदर्भातील ऐतिहासिक पार्श्वभूमी अशी आहे की दिनांक 29 ऑगस्ट 2019 रोजी शासन निर्णय क्र.165/3 अन्वये शेतकऱ्यांना अति वृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाई साठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) व राष्ट्रीय आपत्ती निधी (NDRF) मधून मदत देण्याचे ठरविण्यात आले होते.त्यापूर्वी दिनांक 13 मे 2015 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार नुकसान भरपाईचे दर तीन पट वाढविण्यात आले होते.
मात्र,शासनाने या निर्णयांची अंमलबजावणी न केल्यामुळे माऊली बळीराजा सामाजिक प्रतिष्ठानने जनहित याचिका 132/2019 दाखल केली होती.त्यावर 23 सप्टेंबर 2020 रोजी माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ,औरंगाबाद यांनी शासनाला निर्णयानुसार नुकसान भरपाई वितरित करण्याचे आदेश दिले. शासनाकडून फक्त 604 कोटींचे वाटप, उर्वरित निधी रखडला
या आदेशानंतर शासनाने फक्त 604 कोटी रुपयांचे नुकसान भरपाई वाटप केले.मात्र,उर्वरित निधी वितरित न झाल्याने अनेक शेतकरी अद्याप भरपाई पासून वंचित आहेत.या पार्श्वभूमीवर संस्थेचे अध्यक्ष सी.बी. एस. इनामदार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही निवेदन दिले होते. त्यानंतर 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी शासनाने 2021-22 या वर्षासाठी नवीन आदेश काढून वाढीव दर निश्चित केले, मात्र त्यामध्येही वर्गवारी नुसार निधी वितरण न झाल्याचा आरोप आहे.
सद्यस्थिती आणि नवीन मागण्या:
सन 2025-26 मध्ये अतिवृष्टीमुळे पुन्हा मराठवाड्यात अतोनात नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सध्या मराठवाडा ओला दुष्काळाच्या स्थितीत असून,सरकारने तात्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करावा,तसेच मा.उच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये दिलेल्या आदेशांची संपूर्ण अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी इनामदार यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांची तळमळ सरकार ऐकत नाही – इनामदार
पत्रकार असो,विरोधी पक्ष असो किंवा सामान्य जनतेची भूमिका असो पण किमान मा. न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी सरकारने करावी, असे ठाम मत इनामदार यांनी व्यक्त केले.त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडेही थेट मागणी केली आहे की,त्यांनी स्वतःच घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी.
राजकीय पाठिंबा देखील
या मागणीला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्या किसान सेलचे बीड जिल्हाध्यक्ष यांनीही पाठिंबा दिला असून, लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी जन आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे.
