राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी मीरा बोरवणकर यांची नियुक्ती करा ; शिवसेना महीला संपर्कप्रमुख सौ.रत्नमाला मुंडे यांची मागणी.
केज/प्रतिनिधी
राज्यातील महिलांवरील वाढते अत्याचार आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणी वर असताना,असंख्य महिलावर अत्याचार करणाऱ्या तथाकथित भोंदू बाबाच्या विळख्यात अडकलेल्या राज्यमहिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी राजीनामा दिल्यामुळे अन्यायाच्या मगरमिठी तून मुक्त झालेल्या राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद एका खंबीर आणि अनुभवी व्यक्ती कडे सोपवण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली असतानाच शिवसेना महिला आघाडीच्या संपर्कप्रमुख सौ.रत्नमाला मुंडे यांनी माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांच्या नावाची शिफारस केली असून,बोरवणकर यांच्या सारख्या कर्तव्यदक्ष व अनुभवी महिला अधिकाऱ्यामुळेच पिडीत महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
बोरवणकर यांच्या नावाची शिफारस करण्याची कारणे सांगताना सौ.रत्नमाला मुंडे यांनी आपल्या मागणीत मीरा बोरवणकर यांच्या कामाचा गौरव केला आहे.त्या म्हणाल्या की, मीरा बोरवणकर यांनी पोलीस दलात काम करताना अनेक गुंतागुंतीचे गुन्हे उघडकीस आणले आहेत विशेषतः महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणां मध्ये त्यांनी घेतलेली कठोर भूमिका वाखाणण्याजोगी आणि संपूर्ण महाराष्ट्राच्या स्मरणात आहे.तसेच बोरवणकर यांचीओळख एक निर्भीड आणि खमक्या अधिकारी म्हणून आहे.महिला आयोगासारख्या महत्त्वाच्या संस्थेला अशाच कणखर नेतृत्वाची गरज आहे,जे कोणाच्याही दबावाखाली न येता पिडीतांना न्याय मिळवून देईल.
पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या की, आयपीएस अधिकारी म्हणून मीरा बोरवणकर यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचे बारकावे जवळून पाहिले आहेत,ज्याचा फायदा आयोगाच्या कामकाजात चांगल्या प्रकारे होईल. सरकारने आता तरी राजकीय पुनर्वसनापेक्षा कामाला प्राधान्य द्यावे अशी ही मागणी त्यांनी केली.यावेळी बोलताना मुंडे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर अप्रत्यक्ष निशाणाही साधला. राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद हे केवळ राजकीय पुनर्वसनाचे साधन बनू नये.तिथे अशा महिलेची नियुक्ती व्हावी,ज्यांनी प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून महिलांच्या हक्कांसाठी आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी लढा दिला आहे.मीरा बोरवणकर यांचे नाव या पदासाठी अत्यंत योग्य आणि न्यायपूर्ण आहे, असे मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
पुढे बोलताना मुंडे म्हणाल्या की,महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गेल्या काही महिन्यांपासून गंभीर आणि बिकट बनलेला आहे.राज्यात महिलां विरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये झालेली वाढ पाहता, महिला आयोग सक्रिय असणे आवश्यक होते परंतु,महिला आयोगाच्या कामाचा रोख वेगळ्याच दिशेने होत आहे. कालच्या प्रकरणावरून स्पष्ट झाले आहे. सौ.रत्नमाला मुंडे यांच्या या मागणीला आता सामाजिक स्तरातून आणि विविध महिला संघटनांकडून मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे.
