बीड/प्रतिनिधी
बीड जिल्ह्यात सध्या ई-पीक पाहणी डिजिटल क्रॉप सर्वे (डी.सी.एस) ॲग्रीस्टॅग आणि फार्मर आयडी या शासकीय उपक्रमाची मोठी लगबग सुरू झाली असून ही मोहीम केवळ कागदोपत्रीच मर्यादित न राहता थेट शेतकऱ्यांच्या हिताशी जोडलेली असल्याचे स्पष्ट होत आहे महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागा मार्फत ॲग्रीस्टॅग संकल्पने अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या ई-पीक पाहणी या मोहिमेमुळे भविष्या तील पीक विमा अनुदान, नैसर्गिक आपत्ती मदत, नुकसान भरपाई,आणि विविध कृषी योजना थेट पिकाच्या नोंदीशी संलग्न होणार आहेत.
जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या मार्गदर्शना खाली जिल्हा प्रशासन शेतकऱ्यांना वेळेवर बी- बियाणे खते अनुदान योजना आणि पीक विम्याचा लाभ मिळावा यासाठी सातत्याने दक्ष राहून काम करीत आहे विविध आराखड्याचा आढावा क्षेत्रीय पाहणी आणि अधिकाऱ्यांशी नियमित समन्वय साधत जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन हे शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून निर्णय घेत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसून येत आहे राज्य शासनाच्या दिनांक 14 ऑक्टोबर 2024 च्या पत्रान्वये ई-पिक पाहाणी डिजिटल क्रॉपसर्वे (डी.सी.एस) मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्यानुसार ई-पिक पाहणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून शेतकरी स्तरावर तसेच सहाय्यक स्तरावर स्वतंत्र कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.शासन निर्देशानुसार शेतकरी स्तरावरील पीक पाहणीसाठी कालावधी दिनांक 21 डिसेंबर 2025 ते 24 जानेवारी 2026 असा निश्चित करण्यात आला आहे या कालावधीत शेतकऱ्यांनी स्वतः किंवा सहाय्यक यंत्रणेच्या मदतीने आपल्या पिकाची अचूक नोंदणी करणे अपेक्षित आहे त्यानंतर सहाय्यक स्तरावरील म्हणजेच महसूल कृषी अधिकारी आणि ग्राम विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यां साठी कालावधी दिनांक 25 जानेवारी 2026 ते 20 मार्च 2026 असा निश्चित करण्यात आला आहे.
या कालावधीत 100% ई-पिक पाहणी पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.या पार्श्वभूमीवर निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी बीडच्या उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव तसेच सर्व तहसीलदार यांनी संयुक्तपणे आढावा घेतला राज्यात एकूण झालेल्या ई-पिक पाहाणीचा विचार करता बीड जिल्ह्याचा सध्या 14 वा क्रमांक असून हा क्रमांक अधिक सुधारण्यासाठी महसूल विभाग पूर्ण क्षमतेने काम करीत आहे शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी काढणे अत्यंत आवश्यक असून भविष्यातील सर्व शासकीय लाभ थेट फार्मर आयडी आणि ईपीक पाहणी जोडले जाणार आहेत ही बाब लक्षात घेऊन तहसीलदार साहेब यांनी स्पष्ट आदेश काढत महसूल यंत्रणेला अधिक सक्रिय करण्याचे निर्देश दिले.
नायब तहसीलदार,मंडळ अधिकारी,तलाठी,ग्राम महसूल सेवक यांनी गावोगावी प्रत्यक्ष फिरून ई-पिकपाहणी पूर्ण करावी असे आदेश देण्यात आले आहेत यासंदर्भात जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन साहेब यांनी आवाहन केले आहे की,ई-पिकपाहणी ही केवळ सरकारी औपचारिकता नसून शेतकऱ्यांच्या हक्काचे संरक्षण करणारी प्रक्रिया आहे अचूक पीक नोंद झाल्यास दुष्काळ, अतिवृष्टी,गारपीट, यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना मदत वेळेवर मिळू शकते त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्यांनी ई-पिक पाहणी आणि फार्मर आयडी नोंदणी पूर्ण करावी अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की,शासनाच्या सर्व कृषी योजना अनुदान आणि विमा भविष्यात पूर्णपणे डिजिटल प्रणाली वर आधारित असणार आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणतीही शंका न बाळगता महसूल यंत्रणेला सहकार्य करावे निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी क्षेत्रीय पातळीवर काम वेगाने सुरू केले असून उर्वरित प्रकरणे ठरवून दिलेल्या कालावधीत पूर्ण केली जातील अशी माहिती दिली आहे.
बीड जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या तहसीलदार साहेबांनी शेतकऱ्यांना थेट शब्दात सांगितले की ई-पिक पाहणी ही शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे आज थोडा वेळ दिल्यास उद्या मोठा फायदा होईल महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी तसेच गावोगावी फिरत आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सहकार्य करावे आणि ॲग्रीस्टॅग प्रकल्पांतर्गत फार्मर आयडी काढून घ्यावा शासन प्रशासन आणि शेतकरी या तिघांच्या समन्वयातूनच ही मोहीम यशस्वी होणार असून डिजिटल पीक पाहणीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे भवितव्य अधिक सुरक्षित करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे चित्र सध्या जिल्ह्यात दिसून येत आहे त्यामुळे ग्रामीण युवक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा बीड जिल्हा सहकार बोर्डाचे संचालक प्राध्यापक बबनराव आंधळे यांनी बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ई- पीक पाहाणी लवकरात लवकर करून घ्यावी असे आवाहन बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
